ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੜ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ! ਲੁਧਿਆਣਾ:ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਈਥੇਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੇ ਈਥੇਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੁਕੜਾ ਚੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਣੀ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਈਥੇਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੱਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੋਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਈਥੇਨੋਲ ?ਦਰਅਸਲ ਈਥੇਨੋਲ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦਾ ਐਲਕੋਹਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ C2H5OH ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਫਾਰਮੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਸੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਸੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਈਥੇਨੋਲ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਚ ਜਦੋਂ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ EBP ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਲ 2020-21 'ਚ ਲਗਭਗ 29 ਲੱਖ ਟਨ ਈਥੇਨੋਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਈ 10 ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੜ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ!
ਕੀ ਹੈ ਈ 20 ? :ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਈਥੇਨੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਹਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਣੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਈ 20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 15 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ 84 ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹਨ। 2025 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈ 20 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਖੋਲਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ? :ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਟੁਕੜਾ ਚੋਲ fsi ਨੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਕੀ ਇਸ ਦਾ ਵਡਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ, ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾੜੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਮੱਕੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਈ ਸੀ ਏ ਆਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇ' ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਬਰੀਡ ਬੀਜ :ਫਿਲਹਾਲ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹਾਈ ਬਰੀਡ ਬੀਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਕਈ ਹਾਈ ਬਰੀਡ ਬੀਜ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਝੋਨੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੁੜ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ! ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ? :ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਵੇਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਕੀ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ 1400 ਤੋਂ 1500 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਮੂੰਗੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
