ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 10 ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡੇਟ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜੀ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 55 ਇਹ ਫ਼ੀਸਦ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹਨ।
ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿੰਨੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨਕਮ ਲੋਸ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਝਾੜਿਆ ਪੱਲਾ :ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇਂ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ।
ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ:ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਪਇਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਓਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਬਿਆਨ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਆਦਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਬੁਲਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ 'ਚ BSF ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਗੇਟਵੇਅ ਬਣਿਆ ਗੁਜਰਾਤ
