Lawrence Interview Case Update: ਲਾਰੈਂਸ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ

ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। (High Court Action Lawrence Interview Case)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਰਕਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਬ! ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ....ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੌਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਰਹੂ ? ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿਸਨੇ ਕਰਵਾਈ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ...ਇਹ ਸਭ ਆਪ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ...ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ...ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਿਮਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ!

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ SIT: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਇਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਲੀਏ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ।