ਲੁਧਿਆਣਾ :ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਸਤ ਦੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੀ ਹੈ।
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਲਾਇਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ :ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਜੂਨ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾ ਤੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡਾਗੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਲੱਡੂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾਣ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 12 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅਡਣੀ, ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ