ਪੰਜਾਬ

punjab

Action against illegal colonies: ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੂਨਾ, ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ

By

Published : Jan 25, 2023, 9:27 PM IST

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ 2011 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2022 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ 649 ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 92 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Action against illegal colonies in Ludhiana
Action against illegal colonies: ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੂਨਾ, ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ

Action against illegal colonies: ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੂਨਾ, ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਐਨਕਲੇਵ, ਸਾਈਂ ਐਨਕਲੇਵ, ਮੈਸਰਜ ਰੇਖਾ ਲੈਂਡ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸਿਟੀ, ਮੇਜਿਸਟਿਕ ਹੋਮ, ਗੋਇਲ ਗਿੱਲ ਐਨਕਲੇਵ ਆਦਿ ਅਜਿਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਕੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਈ ਓ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।


ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ:ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।


ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ: ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ ਓ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੌਨੀ ਦੇ ਵਿਚ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਸ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੀ ਬਿਨਾ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਏਜੰਟ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਿਨ੍ਹਾ ਐਨ ਓ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:BBC Documentary Controversy: PU ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਬੰਦ


ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ: ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਾਉਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।



ABOUT THE AUTHOR

...view details