ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ 407 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
'ਆਪ' ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਉਪ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਦਰਦੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਰਦਈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੇਸਟੋ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਕੈਪਟਨ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਸੇਖੋਵਾਲ ਇਸਦੀ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ।''
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 407 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਕਈ ਪੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੰਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਕਾਸਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਮੀਨ ਹੈ। 35 ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਉਪਰੰਤ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੜੱਪਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਖੋਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਘਾਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਸੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਡਟਣ।
'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੀ ਸਰਜਮੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੇਖੋਵਾਲ ਦੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 18 ਮਹੀਨੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗੀ।
