ਜਲੰਧਰ: ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ (Political parties) ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ !
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (Congress Government) ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (Capt. Amarinder Singh) ਦੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ , ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ 2017 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2016 - 2017 ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਉਦਘਾਟਨ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 250 ਕਰੋੜ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਾਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੌ ਤੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਠ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ,ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਝਬਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ , ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ (Sukhbir Badal) ਖੁਦ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਉਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ-ਆਪ
ਉੱਧਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਉੱਧਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫੀ, ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਨਿਓਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਨਤਾਲੀ ਸੌ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਜੇਕਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ-ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
