ਜਲੰਧਰ:ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Channi) ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਦੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਦਯੋਗ (Industry) ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ (Industry) ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਅਕਸਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ , ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ , ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਇਸ ਖਤਰੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...
ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੰਦ
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਬ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1992 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਏ ਸਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸੌ ਸੱਤਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏਗਾ ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਾਰ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਥੇ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਝੰਜਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਇਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਰਿਆਇਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ