ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਭਲਕੇ ਕਰੇਗੀ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਜਾਮ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ:ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੀਏਪੀ ਚੌਂਕ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ।
ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ:ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 5% ਸਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਓਪਰੇਟਰ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅਡਵਾਂਸ ਬੁੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆਉਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ: ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਦੀਆਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਦਲ ਕੇ EPF ਅਤੇ ESI ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੋਟੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਖਾਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ GST ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ: 19 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਅਲਾਟ
