ਜਲੰਧਰ:ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ (Latifpura area of Jalandhar) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਆਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ (President of the National Minority Commission) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਓਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, "ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ 5 ਕਮੇਟੀਆਂ"
ਬੇਘਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ (It is not fair to make people homeless) ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟ੍ਰੱਸਟ (Jalandhar Improvement Trust) ਵਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
