ਜਲੰਧਰ :ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਹਾਨ ਚਾਲਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਾਤ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਿਦਾਂ ਜਿਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਜਣ ਲੱਗੇ।
ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
Published : Jan 15, 2024, 12:11 PM IST
ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਪਰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ :ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਹੀ ਕਿਓਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
- ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਪਟਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਲਾਮਬੰਦ
- ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ, ਹੱਡ ਚਿਰਵੀ ਠੰਢ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ ? ਜਾਣੋ
- ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ; ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ NGT ਅੱਜ ਕਰੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ :ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਕਿਓਂ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਥ ’ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ।