ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਤਬਕੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਇਕ ਤਬਕਾ ਹੈਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕੀ ਚਿਤਾਓ ਪਰ ਲਗੇਂਗੇ ਹਰ ਬਰਸ ਮੇਲੇ, ਵਤਨ ਪੇ ਮਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕਾ ਯਹੀ ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਂ ਹੋਗਾ, ਇਹ ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਣਗੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਜਟ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਗੌਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵਿਲੱਖਣ ਸਰਕਾਰ
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਵਤਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਜ਼ 23 ਸਾਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਬਾਲ ਅਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 8 ਸਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਵਿਪਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੱਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।