ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਕੇ ਬਾਹਰ ਵੱਸੇ ਇਹ NRI ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਣ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 1996 ਵਿਚ NRI ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ NRI ਸਭਾ ਮਹਿਜ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। NRI Sabha has become a mere white elephant.Jalandhar latest news in Punjabi.
ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੈ NRI ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਕੋਲ NRI ਸਭਾ ਦਾ ਦਫਤਰ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਾਲ NRI ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ NRI ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦਾ ਕਦੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 15 ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਵਾਰ ਇਸਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨਿਕਿ 26 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਹੀ ਇਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਯਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 16 ਸਾਲ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਇਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਬਜਾ: NRI ਸਭਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ NRI ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਨਾਯਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਮਹਿਜ ਕੁਛ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਨਜਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਦਾ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਛੱਡਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਨ .ਆਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਂਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਇਸ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਐਨ. ਆਰ.ਆਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ।
ਅੱਜ NRI ਸਭਾ ਦੇ ਮਹਿਜ 24000 ਮੈਂਬਰ:ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਮੁਰਾਬਕ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਮ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ 24000 ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਜ 250 ਵਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਲਈ NRI ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ DC ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਥੇ ਦੀ ਉਥੇ ਹੈ।