ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਅ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ 'ਡੈਪੋ' ਅਤੇ 'ਬਡੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਇੰਦੂ ਬਾਲਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਈਸ਼ਾ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸੱਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਥੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ 'ਡੈਪੋ' ਅਤੇ 'ਬਡੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਗਰਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਵਾਰਿਸ
ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ਼ ਸਕੀਮ, ਸਬ ਕੀ ਯੋਜਨਾ-ਸਬ ਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
