ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਵੱਸੇ ਪਿੰਡ ਤੂਰ, ਚੇਬੇ, ਲਸਿਆਣ, ਭਰਿਆਲ, ਮੰਮੀਆ, ਚੰਕਰਾਜਾ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਅ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।
4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੰਪਰਕ: ਜੇਕਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਿਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜੀ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਇਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਗੰਨਾ ਚਾਰ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੇਲ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।