ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮਖੂ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੂਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁੱਡਵਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿੰਡ ਸੂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ।
ਪਿੰਡ ਸੂਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 110 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਲੀ ਹੋਲੀ ਉਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਬਜਾ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰੀਬ 60 ਕਿੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜਾ ਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜਾ ਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਿੰਡ ਸੂਦਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਕਾਰੀ ਡਕਾਰ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇ ਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।