ਅਬੋਹਰ 'ਚ ਹੋਈ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਸਯੁੰਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਬੋਹਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਹਲਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।