ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਗਠਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਫੋਰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਜਦਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨਿਯੁਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਡ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।