ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਲੋਕਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੜਕਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਹੁਲਤਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਮਾਯੂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋਏ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੀ ਨਹੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਕਦੋ ਸੁਣੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋ ਉਦਯੋਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹਿਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੁਢ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਮਾਯੂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੇਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ।
