ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ : ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਭਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਹਜ਼ਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ।ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ । ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀ ਨਿਕਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਚਨਬੱਧ ਹਨ ਉੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਲਟਾ ਬਦਲਾ ਲਉ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
