ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਰੁੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁੜਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹਨ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਢੋਹ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਦਾ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ।
