ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਠੀ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਰਲ ਕਾਲੋਨੀ ਤੇ ਮੌਡਰਨ ਵੈਲੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਾਰੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਐਕਟ 1911 ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਿਤੀ 23 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਭਗ 317 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ 37.50 ਰੁਪਏ ਸਕੁਏਅਰ ਫੁੱਟ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 16 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਚੈਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਉਸਾਰੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋ ਉਸਾਰੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਬਰਮ ਤੱਕ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਸਦਕਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੈਕਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
