ਫਰੀਦਕੋਟ:ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਵਾਪਰੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। (Kotkapura Firing Case)
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਨਾਮਜ਼ਦ: ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੜ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵੰਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਕਾਰਨ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਗਠਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਲ ਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਾਵਈ ਹੇਠ 5 ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ: ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਬ 7000 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਰਹੂਮ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤਤਕਾਲੀ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਆਈਜੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਦੋਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਦੀ ਆਗਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜੂਰ : ਇੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸ਼ਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਾਂ ਦੀ ਆਗਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਟਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 7 'ਤੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 16-17 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀਆਂ ਲਗਾਈਆ ਜੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ) ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ।
'ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ': ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਪੀੜਤ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ:ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਇਸ ਧਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
