ਪੰਜਾਬ

punjab

ETV Bharat / state

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ - procurement of paddy

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Farmers said that government procurement of paddy not taking place in Faridkot mandi
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

By

Published : Oct 13, 2020, 9:23 PM IST

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਚੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਣ।

ABOUT THE AUTHOR

...view details