ਫਰੀਦਕੋਟ: ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁਹੰਚੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ
ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਿਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ ਪੀ ਕੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਾਲੀ ਮਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਨਕਦ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰੈਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।