ਫਰੀਦਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਦਰਅਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰਾਮੇਆਣਾ ਵਿਚ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈਡ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਉਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੋ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਲੀਪਾ ਪੋਚੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੇ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੈ ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇ।
