ਫਰੀਦਕੋਟ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 77ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਡ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆ ਝੱਲਣੀਆ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮਜੇਵਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-17 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਅਦਾ
- ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
- ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਘਿਰਾਓ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈਕੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
ਮਾਣਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।