ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਇਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਏ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰੰਤ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ।
2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ: ਢੀਂਡਸਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ, ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਗੇ।
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਸਟੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਥੇ ਧਰਮ ਉਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਪਰ ਰੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ।
'ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈਂਦੇ'
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਲਵੇ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
