ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.), ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।