Punjab New AG Appoint: ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ !, ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਥਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Punjab News AG Appoint) (Vinod Ghai)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Punjab News AG Appoint) (Advocate Gurinder Gary)

ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ: ਉਧਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਏਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਜਾਰੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ AG ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੈਅ, ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਤੀਜਾ ਏਜੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਏਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ……..ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ICU ਵਿਚ ਹੈ....AG ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰੂ, ਕੇਸ ਹੀ ਹਾਰੇਗਾ ?

ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਤੀਜਾ ਏਜੀ:ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। (Vinod Ghai)

ਪੰਚਇਤਾਂ ਭੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ: ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ AG ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਟਕਾਰ: ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1060 ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ:ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦੀ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।