ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਯੂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਧਨਖੜ: ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ:ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ:ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੇ ਕਾਲਜ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਪਰ 1973 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਇਨਕਾਰ:ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
