ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਖਨਊ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਨੌਰ ਵਿਚ ਚੰਪਤਪੁਰ ਚਮਲਾ ਵਿਚ ਵਸੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਲਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਏ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾਲ 1950 ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੱਦ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਜਨੌਰ ਦੇ ਚੰਪਤਪੁਰ ਚਕਲਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਸਵਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਪਿਛੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਰਾਮਪੁਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਚੌਥਾ ਮਾਮਲਾ ਪੀਲੀਭੀਤ ਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1962 ਵਿਚ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਸਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
