ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ Chief Secretary Vijay Kumar Janjua ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। UID Implementation Committee meeting
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਵਰੇਜ਼ ਮਹਿਜ਼ 52 ਫੀਸਦ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ- ਕਮ- ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ., ਪੰਜਾਬ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਨ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ-ਲਿੰਕਡ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਨ ਲਈ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 350 ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਡੀ.ਡੀ.ਜੀ. ਭਾਵਨਾ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ. ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਲਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।