ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨਿੱਤਰੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਏਪੀਸੋਡ ਰਾਜਨੀਤਕ ਝੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਡਾਕਟਰ ਖਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਜੋ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ। ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਐੱਨਐੱਸਏ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ
ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਪਰ ਚੋਣਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੋਣ: ਡਾ. ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੁੱਝ ਚੌਣਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਰਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਦਾ।