ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੁਆਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਤੈਅ (Punjab government fixed rates of transportation) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਟਰ ਢੁੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਮਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ (transporters are unhappy) ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ:-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ":-ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਵੇ ਕਿ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਵੇ।
ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਏ ਰੇਟ:-ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ।
"ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਚੋਰ":-ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਰੇਟ ਸੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਟੈਂਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਟੈਂਡਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਿਸੇ ਕੋਠੀ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਐਨੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ 120 ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਟੈਂਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
"ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ":-ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉੱਤੇ ਤੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿੰਪਲ ਪੱਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 2015 ਤੋਂ 12 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ।