ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ Transport Minister Laljit Singh Bhullar ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼:-ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ 10 ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਟਰੌਮਾ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-2 ਦੇ ਪੰਜ ਟਰੌਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੰਨਾ, ਜਲੰਧਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ:-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ (1033), ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (112), ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (108) ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਫ਼ਰੈਂਡਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼:-ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ) ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ (ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ :-ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ., ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।