ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲੀ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖ਼ਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੱਜ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਖਰੜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
16 ਸਾਲਾ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖੁਆ ਕੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਪੀੜਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਤੋਂ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
