ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2047 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵੀਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ 2030 ਤੱਕ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ :ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਟੀਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋ ਹੀ ਵਸੀਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਜਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 5.6 ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਖੇਤਬਾੜੀ, ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਆਈਟੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।