ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨਅਰ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਐਕਟ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਹਮੋ- ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ 2023 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੰਗਾ:ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ:ਭੜਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।