ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੌਥੇ ਕਲਮ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ:ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਉਠਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30 ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।