ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ (Release of captive Singhs) ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖ਼ਸ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੋਝੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ: ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੀਤੀ (National parameters policy) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀ-ਮੈਚਿਓਰ ਰੀਲੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿ-ਸਮਾਨਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।