ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Govt) ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ 1996 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ।
1999 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (High Court Justice Sanjeev Prakash Sharma) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਰਐਸ ਠਾਕੁਰ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ 1999 ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ:ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1996 ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 1999 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ: ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਦੋ ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਐਲਐਲਬੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੱਟ ਆਫ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਮਿਲਣੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਗਤ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
