ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਾਸੋਂ ਲੰਬਿਤ ਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰ ਖੜ੍ਹਕਾਏਗੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ:ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਪਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਰਕ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1997 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਕੇਰਲਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਡਾਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਹ ਹੱਠ ਨਾ ਪੁਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮੌਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 9 ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਸੈੱਸ ਦਾ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। (ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ)
