ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਪਏ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਕਾਲ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ, ਕਾਲ਼ੇਪਣ ਅਤੇ ਨਮੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ: ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ:ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਏ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮਿਲਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 30 ਤੋਂ 35 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਦਾ ਉਪ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜ਼ਰਖ਼ੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗੀ ਮਾਰ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
