ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅੱਗੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਮਾਹਿਰ? ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕੋ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਸ਼ਾਹੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਫਰੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਈਏਐਸ, ਪੀਸੀਐਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਕ੍ਰੇਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇਵਰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਾਕਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ:ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। 20- 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਫਲ ਫੁਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੌਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਦਰ ਗੈਂਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਏ।