ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1966 'ਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ 53 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ, ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਬਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ 'ਚ 1952 'ਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ 1966 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 'ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 1999 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
2017 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰਸ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਉਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।