ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ 12000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਤਾਂ ਵਹੇ ਪਰ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਰਗਲਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।
ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖ਼ਾਹ:ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇ-ਗ੍ਰੇਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦਾਇਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡੀਏ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਕਾਨ ਭੱਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।