ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਪੜਾਈ- ਹਾਈਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈੱਬ ਕੋਇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ । ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਿਉਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਥਿੱਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ।ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਆਂਕਲਣ ਕਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।