ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਲੱਖ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 5 ਵਾਰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 48 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਖਰਚਾ 55 ਲੱਖ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ :ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ।