ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਠੋਕਿਆ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ, ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7.19 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ 7.19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਤਿਆਰੀ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੱਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੂੰਘੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਣਾਅ: ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੈੱਸ ਲਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਰਾਇਲਟੀ, ਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਖੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।